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मंत्रीमंडल द्वारा नगर सुधार ट्रस्ट के अलॉटियों से वसूली जाने वाली राशि पर ब्याज दर 50 प्रतिशत घटाने की मंजूरी, फ़ैसले से 40,000 परिवारों को होगा लाभ

Web Desk-Harsimran

चंडीगढ़, 7 नवम्बर (ओजी इंडियन ब्यूरो)-राज्य भर में लोगों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रीमंडल ने इम्परूवमैंट ट्रस्टों के अलाटियों से वसूली जाने वाली वृद्धि की रकम पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर 15 प्रतिशत प्रति सालाना (साधारण ब्याज) से घटा कर 7.5 प्रति सालाना (साधारण ब्याज) करने की मंजूरी दे दी है। यह फ़ैसला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता अधीन यहाँ पंजाब भवन में हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक इस फ़ैसले से नगर सुधार ट्रस्ट की विभिन्न स्कीमों के अधीन लगभग 40,000 परिवारों को फ़ायदा होगा। यह कदम अलग-अलग इम्परूवमैंट ट्रस्टों से बार-बार प्राप्त हुई अपीलों पर उठाया गया है जिन्होंने विनती की थी कि अलाटियों से वसूल की जाने वाली अधिक रकम पर ब्याज दर या तो माफ कर दी जाये या घटा दी जाये।

अनेकों वैधानिक कामों /कर्तव्यों के मद्देनज़र मंत्रीमंडल ने 15वीं पंजाब विधान सभा का 16वां सत्र एक दिन और बढ़ा कर 11 नवंबर (गुरूवार) को भी करवाने का फ़ैसला किया है। इससे पहले यह सत्र एक दिन 8 नवंबर, 2021 (सोमवार) को होगा। इसके साथ अब विधान सभा का सैशन अब 8 नवंबर और 11 नवंबर को दो दिन के लिए होगा।

पंजाब टिशू कल्चर बेसड सीड पोटैटो रूल्ज -2021 को मंजूरी

मंत्रीमंडल ने ‘दा पंजाब टिशू कल्चर बेसड सीड पोटैटो रूल्ज-2021’ को मंज़ूरी दे दी है जिससे पंजाब को आलू बीज केंद्र के तौर पर विकसित किया जायेगा और यह कदम एक लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल से आलू की 4 लाख मीट्रिक टन पैदावार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के कृषि विभिन्नता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक होगा। इस फ़ैसले से पंजाब, टिशू कल्चर आधारित प्रमाणीकरन की सुविधा वाला मुल्क का पहला राज्य बन जायेगा जिससे जालंधर -कपूरथला आलू के निर्यात केंद्र के तौर पर विकसित होगा।

इसी दौरान मंत्रीमंडल ने ‘पंजाब फल नरसरी एक्ट -2021’ में संशोधन करके ‘पंजाब बाग़बानी नरसरी बिल -2021 ’ विधान सभा के सत्र में लाने की मंजूरी दे दी है।

बढ़ी हुई पैंशन चैकों के द्वारा अदा करने की कार्य-बाद मंजूरी

मंत्रीमंडल ने जुलाई, 2021 महीने की बुढ़ापा पैंशन और अन्य वित्तीय स्कीमों के अंतर्गत बढ़ी हुई पैंशन की अदायगी की कार्य-बाद मंजूरी दे दी है और इसमें एक बार के लिए ढील दी गई है और उसके बाद पैंशन के वितरण पहले की तरह बैंक खातों में सीधी अदायगी होगी। ज़िक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार ने एक जुलाई, 2021 से बुढ़ापा और अन्य वित्तीय सहायता के अधीन पैंशन राशि 750 रुपए से बढ़ा कर 1500 रुपए प्रति महीना कर दी है।

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